धार | मध्य प्रदेश में 8500 पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा, शुरू होने से पहले ही गंभीर विवादों में घिर गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) से पूछा है कि जब मुंबई की एपटेक लिमिटेड पहले ही कई राज्यों में डेटा लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फंसी है, तो मध्य प्रदेश में उसे पुलिस भर्ती परीक्षा का ठेका क्यों दिया गया? इस पूरे मामले पर अब आदिवासी संगठन 'जयस' ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जयस ने सरकार से एपटेक लिमिटेड को दिया गया ठेका तत्काल निरस्त करने की मांग की है और ऐसा न करने पर पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। *क्या है पूरा मामला* कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने 13 सितंबर 2025 को पुलिस भर्ती की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत कुल 8500 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें 7500 कांस्टेबल और 1000 एएसआई व एसआई के पद शामिल हैं। ईएसबी ने इसी महीने ई-टेंडर के जरिए ऑनलाइन परीक्षा कराने का जिम्मा एपटेक लिमिटेड को सौंपा था। 25 अक्टूबर को जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हुए, कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर गड़बड़ियों के आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया। *एपटेक का विवादित इतिहास* विवाद का मुख्य कारण कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। एपटेक लिमिटेड पर देश के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने के गंभीर आरोप लग चुके हैं: * उत्तर प्रदेश (2018-19): यूपी पावर कॉर्पोरेशन की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। * राजस्थान (2017): राजस्थान पुलिस भर्ती में भी धांधली के आरोप लगे। * दिल्ली (2017): दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी और सीटीईटी परीक्षा में पेपर लीक होने पर हाईकोर्ट ने एपटेक लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। * असम (2020): असम सिंचाई विभाग की परीक्षा में अनियमितता के चलते पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। *जयस ने की ठेका निरस्त करने की मांग* एपटेक के इसी विवादित इतिहास को आधार बनाते हुए जयस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयस के प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुज़ाल्दा ने अपने बयान में कहा, "पूरे देश भर में एपटेक लिमिटेड कंपनी ने सभी भर्ती ठेकों में भ्रष्टाचार किया है।" संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा, "मध्यप्रदेश सरकार तत्काल एपटेक लिमिटेड कंपनी के नाम से जो ठेका हुआ है, उसे तत्काल निरस्त करे, नहीं तो फिर जयस संगठन पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। इसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी शासन-प्र"शासन की रहेगी।" अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की सख्ती और जयस की चेतावनी के बाद सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।