रायबरेली में 13 जुलाई को मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग उ०प्र० मनोज कुमार पाण्डेय ने निरीक्षण भवन में चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में संचालित चकबंदी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभिन्न गांवों में प्रगति पर चल रहे चकबंदी कार्यों, लंबित प्रकरणों के निस्तारण, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, आपत्तियों के समाधान मामलों की स्थिति की गहन जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चकबंदी कार्यों को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि चकबंदी का उद्देश्य किसानों को सुविधाजनक एवं व्यवस्थित कृषि भूमि उपलब्ध कराना है, इसलिए प्रत्येक कार्य में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब, लापरवाही अथवा शिकायत की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि चकबंदी से संबंधित शिकायतों एवं आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें तथा उनका त्वरित समाधान करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चकबंदी की प्रत्येक प्रक्रिया शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हो। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को अभिलेखों के रख-रखाव, राजस्व मानचित्रों के अद्यतन तथा विभागीय कार्यों की नियमित निगरानी पर भी विशेष बल दिया गया बैठक के अंत में मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के संरक्षण एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा चकबंदी व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाने के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विशाल यादव, क्षेत्राधिकारी नगर आशीष निगम, जिला पंचायत राज अधिकारी विनय सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्र रहमान, तहसीलदार सदर आकृति श्रीवास्तव, एसओसी केलकर सिंह, चकबंदी अधिकारी मनोज कुमार सहित चकबंदी विभाग के कार्मिक उपस्थित रहें।