सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई: जिलाधिकारी शैलेष कुमार ज्ञानपुर में तालाब की भूमि पर कब्जे का प्रयास विफल, उवारी में लेखपाल के निलंबन के निर्देश भदोही, 22 जून 2026। जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सोमवार को नगर पंचायत ज्ञानपुर एवं ग्राम पंचायत उवारी का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए तथा स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत ज्ञानपुर में पुराने दीवानी परिसर के निकट स्थित तालाब की भूमि पर मिट्टी डालकर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर उन्होंने तहसीलदार ज्ञानपुर को संबंधित व्यक्ति हरिशंकर के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही तालाब की भूमि पर डाली गई मिट्टी को जेसीबी मशीन के माध्यम से तत्काल हटवाने तथा भूमि को मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि तालाब, पोखरे एवं अन्य जल स्रोतों की भूमि पर अतिक्रमण न केवल पर्यावरणीय संतुलन के लिए हानिकारक है, बल्कि जनहित के भी विपरीत है। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी ग्राम पंचायत उवारी पहुंचे, जहां लगभग एक सप्ताह पूर्व ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत की नवीन परती भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा भूमि संरक्षण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लेखपाल राकेश कुमार को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि तत्काल भूमि का सीमांकन एवं चिन्हांकन कराते हुए ग्राम पंचायत की भूमि को सुरक्षित कराया जाए तथा अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम समाज, तालाब, चारागाह, परती एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियां जनता की धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अतिक्रमण की पहचान करें तथा शिकायत प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने आमजन से भी अपील की कि यदि कहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण हो रहा हो तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।