योगी कैबिनेट की बैठक खत्म,यूपी में पंचायत चुनाव संबंधित आयोग गठित,6 माह में सरकार को रिपोर्ट देनी होगी योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: पंचायत चुनाव, मेट्रो विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी। सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्गों की वास्तविक हिस्सेदारी, सामाजिक स्थिति और प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। सरकार ने आयोग को छह माह के भीतर रिपोर्ट देने का लक्ष्य दिया है। कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज तक ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर विस्तार को भी मंजूरी दी। इससे राजधानी के दक्षिणी हिस्सों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण और स्टेशन निर्माण प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल और नई ओपीडी निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके अलावा मिर्जापुर में ट्रांसमिशन लाइन और पूलिंग उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने, लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 तथा मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी स्थापना का रास्ता भी साफ कर दिया गया। योगी सरकार के इन फैसलों को पंचायत चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण और विकास दोनों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।