भारत सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है
15 Oct 2025
Reporter-- Rahul
नई दिल्ली:
भारत सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है, जो करोड़ों नागरिकों के लिए बेहद अहम है। अब आधार कार्ड केवल पहचान पत्र नहीं, बल्कि हर सरकारी व निजी योजना में अनिवार्य दस्तावेज बन गया है।
14 अक्टूबर 2025 से लागू नए नियम के अनुसार — यदि आपके आधार कार्ड में कोई गलती है या आपने उसे अभी तक अपडेट नहीं कराया है, तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी सरकारी योजना, सब्सिडी, छात्रवृत्ति या बैंक सेवा का लाभ केवल आधार वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। यानी अगर आपके आधार में नाम, जन्मतिथि या पता गलत है, तो आप इन सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।
इस नियम का सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक अपने आधार विवरणों में सुधार नहीं कराया है।
UIDAI (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं।
सरकार का उद्देश्य इस कदम से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकना है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें गलत जानकारी के कारण योजनाओं का दुरुपयोग हुआ। अब सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति की पहचान पूरी तरह सटीक हो, ताकि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे।
इसके अलावा, यह कदम डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने और आधार डेटा को अद्यतन रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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???? आम नागरिक को क्या करना होगा
सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी आधार धारकों को ये कदम उठाने होंगे —
1. UIDAI की वेबसाइट (uidai.gov.in) या mAadhaar ऐप से अपने आधार की जानकारी जांचें।
2. यदि कोई गलती मिले, तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर सुधार करवाएं।
3. अपना मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डेटा अपडेट रखें।
4. सरकार ने 14 सितंबर 2025 तक निशुल्क अपडेट की सुविधा दी है। इसके बाद अपडेट कराने पर शुल्क देना होगा
अगर आपने 13 जुलाई 2025 के बाद 90 दिनों के भीतर अपना आधार अपडेट नहीं किया, तो आपकी आधार-आधारित सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं।
इसका मतलब है कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ, बैंकिंग सेवाएं, छात्रवृत्ति या पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।
इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि समय रहते अपने दस्तावेज सही करवा लें।
डिस्क्लेमर:
यह जानकारी सरकारी रिपोर्ट्स व मीडिया सूत्रों पर आधारित है। इसमें उल्लिखित नीतिगत विवरण समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी अंतिम निर्णय से पूर्व UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी अवश्य लें।








